New Health Model in Himachal: हिमाचल प्रदेश सरकार जनवरी से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक नई और बेहतर स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लागू करने जा रही है। यह नई योजना पुरानी ‘हिमकेयर’ नीति का स्थान लेगी। इस बार सरकार का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कवरेज को दोगुना करना और आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रीमियम तय करके लोगों को राहत पहुंचाना है।

नई योजना की मुख्य विशेषताएं:

10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज: नई पॉलिसी के तहत पात्र परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पुरानी हिमकेयर योजना में यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

आय के अनुसार 4 प्रीमियम स्लैब: पॉलिसी का प्रीमियम परिवार की सालाना आय के आधार पर तय किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में सालाना प्रीमियम 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच हो सकता है। उच्च आय वर्ग, अधिकारियों और बिल्डरों के लिए प्रीमियम ज्यादा होगा, जबकि गरीब और निचले वर्ग के लिए इसे न्यूनतम रखा जाएगा।

10 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य: सरकार इस योजना के दायरे में लगभग 10 लाख परिवारों को लाने की तैयारी कर रही है। (पुरानी हिमकेयर योजना में करीब साढ़े सात लाख लाभार्थी थे।)

गंभीर बीमारियों और निजी अस्पतालों का कवरेज: योजना में मल्टी-स्पेशियलिटी और टर्जरी केयर अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, बड़े ऑपरेशन, सर्जरी और दवाइयां भी इसमें व्यापक रूप से शामिल होंगी।

फर्जी बिल रोकने के लिए AI तकनीक: गलत क्लेम और फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित जांच प्रणाली लागू करेगी।

बीमा कंपनियों से मांगे गए टेंडर

नई व्यवस्था के तहत सरकार सीधे अस्पतालों को भुगतान करने के बजाय बीमा कंपनी के जरिए क्लेम का निपटारा करवाएगी। इसके लिए ‘हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी’ ने IRDAI में पंजीकृत और अनुभवी बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। टेंडर दस्तावेज 15 सितंबर से राज्य के ई-टेंडर पोर्टल और सोसायटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम प्रीमियम दरें तय होंगी और जनवरी में इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा।

पंकज शर्मा 

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