CM Sukhvinder Singh Sukhu: सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ों रुपये की सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने सेब और दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।

किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत
सेब के खरीद मूल्य में वृद्धि: मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीदे जाने वाले सेब का मूल्य 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 12 रुपये से 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की आय मजबूत करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी।

रोहड़ू क्षेत्र को प्रशासनिक व स्वास्थ्य संबंधी सौगातें
संदासू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल (Civil Hospital) का दर्जा दिया जाएगा। चिड़गांव में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जबकि समरकोट में सब-तहसील खोली जाएगी। जांगला और चिड़गांव के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) स्कूल बनाया जाएगा।

शिक्षा सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान
सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हिमाचल 21वें स्थान पर था, जो अब सुधरकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई स्कूल: सरकारी स्कूलों में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है। प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और 300 ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ तैयार किए जा रहे हैं।

रोहड़ू में बढ़ा नामांकन: सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि रोहड़ू के एक स्कूल में सीबीएसई व्यवस्था लागू होने से एक ही वर्ष में 500 से अधिक नए दाखिले हुए हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के ‘चोर दरवाजे’ बंद कर प्रदेश की संपदा को आम जनता के हित में इस्तेमाल कर रही है।

राज्य के हितों की रक्षा: सीएम ने स्पष्ट किया, “जब तक मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूँ, प्रदेश की संपदा को न लूटने दिया जाएगा और न ही लुटने दिया जाएगा।” उन्होंने उल्लेख किया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना मामलों में उच्चतम न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखकर राज्य के खजाने के लिए लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व सुरक्षित किया गया है।

कर्मचारी व जन कल्याणकारी योजनाएं: सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है। इसके अलावा, आपदा प्रभावितों के मकान निर्माण की आर्थिक सहायता को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है।

इस अवसर पर रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, नशा निवारण बोर्ड के सह-संयोजक संजय भारद्वाज, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
संजू चौधरी

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