JOA के रिजल्ट का बढ़ेगा इंतजार, पुलिस ने आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से किया इंकार

जेओए पोस्ट कोड 939 के तहत 300 पदों के लिए 24 को हुई थी लिखित परीक्षा

शिमला। हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) पोस्ट कोड 939 के 300 पदों पर हुई भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम (Result of Written Test) को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पुलिस विभाग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती गड़बड़ी मामले में कर्मचारी चयन आयोग को स्टेटस रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते जेओए भर्ती परीक्षा परिणाम (JOA Recruitment Exam Result) लटक गया है। इससे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मामले को लेकर बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक प्रदेश के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ जितेंद्र कंवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधान सचिव ने आयोग से जेओए भर्ती मामले की जानकारी हासिल की।

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बैठक में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) के अधिकारियों ने बताया कि पोस्ट कोड 939 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 300 पदों को भरने के लिए 24 अप्रैल को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इस भर्ती परीक्षा में 1.18 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन मंडी जिला के सुंदरनगर और ऊना में एक परीक्षा केंद्र में नकल के तीन मामले सामने आए थे। जिसके चलते आयोग ने नकल करने वाले तीनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया और उन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया। आयोग ने बताया कि वह जल्द ही इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम (Result) घोषित करना चाहता है। लेकिन पुलिस विभाग से इस मामले में अभी तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। स्टेटस रिपोर्ट को लेकर डीआईजी से भी बात की गई है, लेकिन पुलिस विभाग (Police Department) ने स्टेटस रिपोर्ट को शिमला मुख्यालय भेजने की बात कही। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जब तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है।

बैठक में नकल रोकने को दिए सुझाव

आयोग के अधिकारियों ने नकल के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधान सचिव के समक्ष प्रदेशभर के स्कूलों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे स्थापित करनेए, मोबाइल फोन जैमर लगाने और बायोमीट्रिक प्रणाली से अभ्यर्थियों की हाजिरी लगाने की व्यवस्था करने का सुझाव रखा। उधर, प्रधान सचिव ने आयोग के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि इस मामले में शीघ्र सरकार से बात करने के बाद इस मामले का समाधान निकाला जाएगा।

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