धर्मशाला। लोन रिकवर (Loan Recovery) करने को लिए फैसलों को समय पर लागू करें और जो सुझाव दिए हैं उनकी प्रोसिडिंग बनाकर सरकार को भेजें। यह निर्देश शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने शुक्रवार को केसीसी बैंक अधिकारियों से आयोजित बैठक में दिए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैंक के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 के बाद से एनपीए (NPA) की समस्या पेश आना शुरू हुई है। ऐसे लोगों को लोनिंग हुई] जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, कई प्रोजेक्टस (Projects) ऐसे थे तो सरवाइवल नहीं थे या शुरू ही नहीं हो पाए। बैठक में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी (Registrar Co-Operative Society) भी मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से फीडबैक ली गई है, जिससे कि सिस्टम (System) को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सके।

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सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में जो केस लगे हैं, उनमें लोगों ने स्टे (Stay) ले लिया है। ऐसे में लीगल तौर पर स्टे खुलवाकर, लोगों से रिकवरी करवाने की व्यवस्था भी करनी होगी। बैंक में प्रभावी प्रबंधन व्यवस्थित करना होगा। लोनिंग रिकवरी को लिए गए निर्णय को समय पर लागू किया जाए। बैठक में निदेशकों ने जो सुझाव दिए हैं, उनकी प्रोसिडिंग बनाकर सरकार को भेजने को कहा गया है। बैंक में रिकवरी सिस्ट प्रॉपर हो और रैकिंग में सुधार हो, इस पर कार्य करने की जरूरत है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पूर्व में अनियमितओं पर जो विजिलेंस में एफआईआर (FIR) हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी विजिलेंस से ली जाएगी। रजिस्ट्रार को भी छानबीन कर जानकारी देने की बात कही है।

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