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Himachal में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नहीं ग्राम सभा प्रस्ताव की जरूरत

Himachal में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नहीं ग्राम सभा प्रस्ताव की जरूरत

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धर्मशाला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को पेंशन (Pension) फार्म के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव भी संलग्न करना होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण मार्च से पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। फलस्वरूप पेंशन के लिए आवेदनकर्ताओं को कठिनाई आ रही थी। इसी के मद्देनजर, अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा प्रस्ताव की जगह, ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिेए गए हैं। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने दी। डीसी कार्यालय के धर्मशाला में वीडियो कॉफ्रेंस (Video Conference) के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में वर्ष 2020-21 में गरीबों-वंचितों के कल्याण पर वर्तमान वित्त वर्ष में 96 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये पैसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वृद्धों और दिव्यांगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर व्यय किया जाएगा।

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सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) के कुशल नेतृत्व में राज्य में सेवा, सम्मान, सुशासन और समग्र विकास की एक नई पहल हुई है। सरकार का हर निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित है और जनता के व्यापक हितों को साधता है। प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अनेकों अहम निर्णय लिए गए हैं। जिला में करीब 90.87 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया जिला में 1,22,045 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाया गया है। इनमें 81,668 वृद्ध व्यक्तियों को वृद्वावस्था पेंशन योजना, 25213 महिलाओं को विधवा पेंशन योजना, 15068 अपंग व्यक्त्यिों को अपंग राहत भत्ता तथा 94 कुष्ठ रोगियों तथा दो ट्रांसजेंडर को पुनर्वास भत्ता योजना के तहत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वृद्व व्यक्तियों को प्रतिमाह 850 रुपये, विधवा महिलाओं को एक हजार रुपये, अपंग व्यक्तियों व कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेडरों को 850 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष व इससे अधिक आयु के पेंशनरों को 1500 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन दी जा रही है।

सरवीन चौधरी ने कहा कि पिछड़े एवं गरीब वर्ग के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गृह निर्माण अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि 1.50 लाख रुपये और मरम्मत कार्य के लिए 35 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा (Kangra) में इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति के 91, अनुसूचित जनजाति के 14 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 65 पात्र व्यक्त्यिों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 2.55 करोड़ की राशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की जाएगी।अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत आजीविका कमाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना में आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है तथा छात्रवृत्ति की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार, अक्षम व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी पीड़ितों को राहत राशि दी जा रही है। इस अवसर पर डीसी एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकास कार्यों को ठीक तरीके से अमलीजामा पहनाने में लगा है। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रशासन पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से अपने प्रयास जारी रखेगा।

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