Mid-day Meal: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ‘प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना’ (पीएम पोषण/मिड-डे मील) को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर के भोजन की हर महीने गहन समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ पूरी तरह से समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।सभी जिलों के उप निदेशकों को हर माह इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भेजने के आदेश दिए गए हैं। निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पीएम पोषण कार्यक्रम को बच्चों में सामाजिक समानता, अनुशासन और अच्छे संस्कार विकसित करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

रोल नंबर से मिलेगा भोजन: भोजन वितरण के दौरान किसी भी प्रकार का अलगाव या भेदभाव न हो, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर के आधार पर एक साथ और व्यवस्थित तरीके से भोजन कराया जाएगा।

सख्त कानूनी कार्रवाई: योजना के तहत बच्चों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

औचक निरीक्षण: उप निदेशकों को समय-समय पर स्कूलों का औचक निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं को खुद जांचने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर का होगा व्यापक प्रचार

पीएम पोषण योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता, शिकायत या सुझाव दर्ज कराने के लिए निदेशालय में स्थापित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-8007समय: किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।निदेशक ने स्पष्ट किया है कि हर स्कूल परिसर के मुख्य और प्रमुख स्थान पर यह टोल-फ्री नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। इसके साथ ही, स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) और आम जनता के बीच भी इन निर्देशों की जानकारी पहुंचाई जाएगी।
संजू चौधरी

हिमाचल अभी अभी की सभी खबरों के पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें