मंडी। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि वेतन के मामले में हिमाचल प्रदेश पंजाब का अनुसरण करता है और पंजाब ने नए वेतन आयोग (New Pay Commission) को लागू करने का फैसला किया है, इसलिए राज्य सरकार वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगें शीघ्र पूरी की जाएंगी। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि संयुक्त समन्वय समिति (Joint Coordination Committee) की बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी और कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाएगा। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के नेरचौक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

यह भी पढ़ें: बच्चों की स्कूल फीस यूं भरें किस्तों में, Video स्टोरी बताएगी कैसे होगा ये सब

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले लगभग तीन वर्ष के दौरान 2402 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार (BJP Govt) ने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों (Employees) को महंगाई भत्ते के रूप में 1,140 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दैनिक भोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली दिहाड़ी वर्ष 2017 में 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की गई है, जिसके चलते उन्हें 32.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं।

यह भी पढ़ें: PWD के चार अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा, दो बने इंजीनियर-इन-चीफ

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन नई पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी (Gratuity) में वृद्धि की है, जो वर्ष 2003 से 2017 तक सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई है। इससे उन्हें लगभग 110 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाध्यता और कोविड (Covid) महामारी के कारण लॉकडाउन (Lockdown) के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को समय-समय पर सभी वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और एनपीए का राज्य हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के लगभग 80 हजार कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपये का अतिरक्त लाभ मिलेगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखेंगे और राज्य के विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनाया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का राज्य बजट (Budget) प्रस्तुत किया है, जिसमें से 20 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना (Corona) महामारी के दौरान सराहनीय भूमिका निभाने के लिए कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस दौरान यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती ना की जाए।  कर्मचारी नेता राजेश शर्मा ने सीएम का स्वागत किया और उन्हें कर्मचारियों की मांगों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने निकट भविष्य में जेसीसी की बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया। कर्मचारी नेताओं रूप लाल, अश्विनी कुमार और एनआर ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। विधायक राकेश जमवाल, हिमफैड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, डीसी ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आरसी ठाकुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जीवानन्द चौहान सहित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group