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जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को मिला पंचायत प्रधानों का मिला साथ, सरकार से की ये मांग

कई पंचायतों के प्रधान बोले- जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र तक नहीं हो पा रहे जारी

जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को मिला पंचायत प्रधानों का मिला साथ, सरकार से की ये मांग

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ऊना। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक ( Pen Down Strike) के तीसरे दिन कई पंचायतों के प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि खंड विकास कार्यालय पहुंचकर उनका समर्थन करते दिखाई दिए। दरअसल इन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण अंचलों के न केवल तमाम विकास कार्य ठप्प होकर रह गए हैं, बल्कि लोगों को जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि इन कर्मचारियों की विभाग में विलय करने की एकमात्र मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के रुके हुए काम जल्द शुरू हो सके।

यह भी पढ़ें:अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक पर जिप कर्मी, सरकार से चल रहे नाराज

हालत यह है जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पंचायतों ( Panchayat)में सभी विकास कार्य ठप्प हो गए हैं। यहां तक कि लोगों को जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र तक मुहैया नहीं हो पा रहे। यदि इन कर्मचारियों की हड़ताल ज्यादा लंबी चली जाती है तो ग्रामीण अंचलों का विकासात्मक ढांचा पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगा। कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे ग्राम पंचायत कोटला खुर्द की प्रधान ममता शर्मा और ग्राम पंचायत लालसिंगी के प्रधान दिनेश सिंह रायजादा समेत अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन कर्मचारियों की मांगों को जल्द सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को अमली जामा पहनाते हैं।

वही जनप्रतिनिधियों के साथ इन सभी कर्मचारियों का तालमेल बेहतरीन होने के चलते ग्रामीण अंचलों में सरकार की योजनाओं को लागू करने में सहायता रहती है। ऐसे में यदि यह कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो ग्रामीण अंचलों में न सिर्फ विकासात्मक ढांचा तहस-नहस हो जाएगा अपितु लोगों के छोटे-छोटे काम भी लटक जाएंगे।हड़ताली कर्मियों के जिलाध्यक्ष अमनदीप ऐरी ने कहा कि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और अगर अब भी सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी।

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