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प्रदेश में दो सौ करोड़ से होगा अक्षय ऊर्जा का एकीकरण
शिमला। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के दो सौ करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं पांच वर्ष की इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक भी 1600 रुपए खर्च करेगा। वहीं इसके लिए प्रदेश सरकार अपने हिस्से के 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान (Chief Secretary RD Dhiman) की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक मीटिंग हुई। इसी बैठक में यह उच्चस्तरीय बजट भी मंजूर किया गया। वर्ल्ड बैंक वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (Himachal Pradesh Power Sector Development Program) के लिए बजट जारी करेगा। यह बजट वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए स्वीकृत हुआ है।
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मुख्य सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और बिजली बोर्ड (Power Transmission Corporation and Electricity Board) पर बिजली नेटवर्क की मजबूती की जिम्मेदारी रहेगी। मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और बिजली बोर्ड पर बिजली नेटवर्क की मजबूती का जिम्मा रहेगा। प्रदेश में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन (200 MW solar power generation) पावर कारपोरेशन और हिम ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। प्रोजेक्ट लगने से पर्यावरण और सामाजिक नुकसान का अध्ययन कर सुधार करने के लिए रिपोर्ट बनेगी।
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