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निवेशकों की सुविधा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder singh suku) ने बुधवार को सोलन (Solan) के उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के साथ बैठक में कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए सरकार एक ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन (Bureau of Investment promotion) बनाएगी। उन्होंने कागजी कार्यवाही में देरी को दूर कर निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है।
एक मंच पर सभी तरह की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरो निवेशकों को एक तय समय सीमा में एक ही मंच पर ही सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह ब्यूरो अनावश्यक विलम्ब के कारण राज्य के साथ-साथ निवेशकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा। सरकार लम्बित निवेश परियोजनाओं में तेजी लाने और नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति और 6 ग्रीन कॉरिडोर
उन्होंने कहा कि सरकार सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’ (Green Hydrogen policy) लाएगी और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए 6 ‘ग्रीन कॉरिडोर’ विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, नए हेलीपोर्ट के निर्माण, सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रदेश सरकार राज्य को हर मौसम में पसंदीदा पर्यटन गंतव्य और कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
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29 परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि निवेशकों के लिए उपयुक्त भूमि के चयन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार जल्द ही लैंड बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है। बैठक के दौरान 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए।