शिमला। हिमाचल के प्रशिक्षित बेरोजगार जूनियर बेसिक टीचरों (JBT) का यहां प्रदेश सचिवालय (State Secretariat) के बाहर धरना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) से मुलाकात के बाद देर शाम खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बैच वाइज भर्ती (Batch wise recruitment) पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक रोक लगाने, बीएड डिग्री धारकों में से जिन JBT की नियुक्ति हो गई या इंटरव्यू ले लिए गए हैं, उनकी समीक्षा करने का भरोसा दिया।

JBT आंदोलनकारी रविवार से ही सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे। प्राइमरी स्कूलों में आज तक दो वर्षीय डिप्लोमा धारक JBT को ही टीचर लगाया जाता रहा है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) ने बीएड डिग्री धारकों को भी JBT पदों के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया है। NCTE के इस निर्णय की वजह से प्रदेश में चार-पांच साल से JBT को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में पहले ही हजारों की संख्या में ट्रेंड JBT हैं। हालांकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में विचाराधीन है। राज्य सरकार ने बीएड को भी बैच वाइज कोटे से जेबीटी पदों पर भर्ती की इजाजत दे दी थी।

वोकेशनल टीचर का धरना भी खत्म

उधर, राज्य के सेकेंडरी स्कूलों के लगभग 2200 वोकेशनल टीचरों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी स्थगित हो गया है।  सेवाएं दे रहे हैं। सीएम ने इनकी मांग पर भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सोमवार को ही कोरोनाकाल में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती स्टाफ भी बड़ी संख्या में सचिवालय पहुंचा। इन्होंने भी मुख्यमंत्री से हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया और तीन महीने की एक्सटेंशन देने का भरोसा दिया।

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