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सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी कर रही अवैध डंपिंग, किसान सभा ने उठाई एक्शन की मांग
Protest Against illegal dumping : शिमला। सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (Hydro Power Project Company) का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग (Illegal Dumping ) के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों (Affected Farmers) ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा (Rakesh Singha) व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई।
15 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन
प्रभावित किसानों ने सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (Hydro Power Project) का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग (Illeagal Dumping) का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि, कंपनी अवैध डंपिंग कर रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों ने दो टूक चेतावनी दी है, यदि प्रदेश सरकार (Sukhvinder Singh Sukhu Government) व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) 15 दिन में कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है और किसानों को मुआवजा नहीं दिलाती है तो प्रदेश सरकार, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
पहले भी मुख्य सचिव को वीडियो और शिकायत दी
उधर, ठियोग के पूर्व विधायक व किसान नेता राकेश सिंघा (Former MLA and farmer leader Rakesh Singha) ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया में अवैध डंपिंग कर रही है। जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के विषय में उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव को वीडियो और शिकायत दी है लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) भले ही कंपनी पर जुर्माना लगाने के दावे कर रहा हो लेकिन वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से ज्यादा खर्चा प्रभावित किसानों को इससे हो रहे नुकसान पर हो रहा है।
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर ताला जड़ने की चेतावनी
राकेश सिंघा ने दावा कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर कंपनी केंद्र सरकार की चहैती है और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के जरिए 45 करोड़ की घूस दी थी। सिंघा ने दो टूक शब्दों मे चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) यदि 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई (Action) नहीं करता और अवैध डंपिग पर रोक नहीं लगाता तो किसान सभा प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) पर ताला जड़कर,कंपनी को प्रदेश से बाहर खदेड़ा जाएगा।
संजू