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Sukhu Government | Transfer Cases | Government Employees |
हिमाचल में सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामलों में बिना विभागीय प्रक्रिया अपनाए सीधे कोर्ट का रुख करने पर सख्ती बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन कर सीधे कोर्ट जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि तबादलों को विनियमित करने के लिए वर्ष 2013 में सीजीपी 2013 लागू किए गए थे।
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