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जयराम बोले – कोई भी राज्य अपने दम पर OPS बहाल करने की स्थिति में नहीं

जनता व कर्मचारियों को भड़का रहा है विपक्ष

जयराम बोले – कोई भी राज्य अपने दम पर OPS बहाल करने की स्थिति में नहीं

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हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र (Monsoon session of Himachal Vidhansabha) के आज आखिरी दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर ओल्ड पेंशन स्कीम ( OPS) पर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर विपिन परमार (Speaker Vipin Parmar) द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाने पर नाराज विपक्ष ने बेल ऑफ द हाउस में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देते हुए इसे निरस्त कर दिया। इसी बीच दोनों तरफ से शोर शराबा होता रहा। उधर हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इस व्यवस्था से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट(walkout) कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था उस से पहले नियम 278 में ओपीएस चर्चा हो चुकी थी

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इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने विपक्ष के इस तरह के व्यवहार को गैर ज़िम्मेदाराना बताया । उन्होंने कहा कि इस तरह से जनता से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ना करके लगातार नारेबाजी करना हंगामा करना और सदन से वॉकऑउट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से कर्मचारियों की इस मांग को लेकर प्रदेश में हाई पावर कमेटी का गठन किया हुआ है और सरकार किसी तरह का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष जानबूझकर जनता और कर्मचारियों को राजनीतिक मकसद के चलते भड़काने और गुमराह करने का प्रयास कर रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में अगर कर्मचारी के मुद्दों को लेकर गंभीर थी तो उन्होंने इन कर्मचारियों की इन मांगों को अपने कार्यकाल में क्यों पूरा नहीं किया। वर्तमान सरकार फिर भी कर्मचारी की इन मांगों को लेकर लगातार मंथन कर रही है और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सीएम जयराम ने सदन में कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लेकर वादा तो जरूर किया है लेकिन दोनों ही राज्य अब इसको लागू करने की स्थिति में नहीं है और केंद्र से इस बात को लेकर मदद मांग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से उनकी निजी तौर पर इस विषय पर चर्चा हुई है और उन्होंने भी अकेले राज्य सरकार के दम पर इसे पूरा करने में असमर्थता जताई है। उन्होंने ने कहा कि इसे लेकर पहले ही केंद्र के साथ एग्रीमेंट से बाहर निकलना किसी भी राज्य के लिए आसान नहीं है और कोई भी राज्य अपने दम पर अपने दम पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की स्थिति में नहीं है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हाई पावर कमेटी का गठन कर किसी हल करने का प्रयास किया

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