बजट सत्रः सीएम सुक्खू ने पेश किया 13,141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सीएम सुखविंदर सुक्खू नेवर्ष 2022-23 का 13,141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। इस पर बुधवार को चर्चा होनी है और इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। सीएम द्वारा सदन में पेश अनुपूरक बजट में 1433.39 करोड़ रुपए सेंटर की स्कीमों और 11707.68 करोड़ रुपए स्टेट की योजनाओं में रखे गए। सेंटर की स्कीमों के तहत अधिकतर राशि नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई, जिनके लिए केंद्र से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई। इसमें से 400 करोड़ रुपए एनडीआऱएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, मनरेगा 221.96 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन 141.78 करोड़, 140.91 करोड़ कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य पैकेज, 95.60 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि, 95.43 करोड़ स्टार्स प्रोजेक्ट, 47 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 43.08 करोड़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रखे गए हैं।

6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट को रखे

सीएम ने कहा-राज्य की स्कीमों के अंतर्गत 6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट को, 1260.65 करोड़ पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ अस्पताल बनाने, चिकित्सा उपकरणों की खरीद व हिमकेयर योजना को, 435.08 करोड़ वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, कॉलेज के भवनों व कर्मचारियों की वेतन अदायगी को बजट प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम) को सहायता देने 289.38 करोड़ रुपए, 284.79 करोड़ मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष, सुखाश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ जलापूर्ति और मल निकासी स्कीम के लिए, 226.51 करोड़ प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क और सरकारी विभागों के डिजीटल विस्तार के लिए रखा गया।

43.33 करोड़ मनरेगा के लिए रखे गए हैं

उन्होंने कहा कि 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण,मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156.91 करोड़ ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान, 154.71 करोड़ सड़कों और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रेल परियोजनाओं के लिए, 108.70 करोड़ रुपए क्षमता विकास परियोजना के लिए रखा गया। सीएम ने कहा कि 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, विश्राम और परिधि गृहों, छात्रावासों के निर्माण और रखरखाव के लिए, 67.73 करोड़ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ मनरेगा के लिए रखे गए हैं।

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