Himachal Cabinet Meeting Decisions: शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। आपदा के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे के मामले में दिए जाने वाले 10,000 रुपये के मुआवजे को दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

किरायेदार को 50 हजार व मकान मालिक को 70 हजार

राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए 10,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, किरायेदारों के सामान के नुकसान या हानि के लिए 50,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी, जबकि मालिक को सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपये मिलेंगे। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान पर 37,500 रुपये के बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के नुकसान पर मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है।

घरों की गाद निकालने के लिए 50 हजार 

राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और घरों की गाद निकालने के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। राज्य सरकार कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 3900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा भी देगी। गाद निकालने की गतिविधियों के लिए, राज्य सरकार ने मुआवजा 1500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान का मुआवजा भी 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है।

आपदा से हुई जनहानि पर जताया दुख

कैबिनेट ने राज्य भर में हाल ही में आई आपदा से हुई जनहानि पर भी दुख व्यक्त किया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होमगार्ड, गैर सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों में अमूल्य सहयोग दिया।

सिराज क्षेत्र में राजस्व मंत्री के साथ दुर्व्यवहार की निंदा

राजस्व मंत्री के साथ दुर्व्यवहार की घटना और मंडी जिले के सिराज क्षेत्र के उनके हालिया दौरे के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति दिखाए गए अनादर की निंदा की। कैबिनेट ने आम जनता से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की क्योंकि इस प्रकार एकत्रित धन प्रभावित परिवारों की मदद में सहायक होगा। बैठक के दौरान हाल ही में आई आपदा और उसके बाद किए गए प्रतिक्रिया उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

आपदा प्रभावितों की मदद कर रही सरकार 

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बताया कि कांग्रेस सरकार राहत मैन्युअल के अनुसार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। यह विशेष पैकेज आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लागू होगा। इस पैकेज का उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

-संजू चौधरी

हिमाचल अभी अभी की सभी खबरों के पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें