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हिमाचल: आरोप निराधार, उद्योगों पर जड़ देंगे ताले, औद्योगिक संघ ने दी चेतावनी

हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ खोला मोर्चा

हिमाचल: आरोप निराधार, उद्योगों पर जड़ देंगे ताले, औद्योगिक संघ ने दी चेतावनी

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ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के हरोली उपमंडल में कंबल बनाने वाले एक उद्योग के बाहर पिछले 5 दिन से चल रहे ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस धरना प्रदर्शन को नहीं हटाया गया तो समूचे औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) को बंद कर दिया जाएगा।

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बता दें कि ग्रामीणों के प्रदर्शन के खिलाफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राकेश कौशल की अगुवाई में डीसी ऊना राघव शर्मा से मुलाकात करते हुए इस धरना प्रदर्शन को खत्म करवाने की मांग उठाई है। गौरतलब है कि हरोली उपमंडल के गांव गोंदपुर जयचंद स्थित उद्योग के बाहर ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर 5 दिन से किए जा रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (Industrial Association) भी लामबंद हो गई है। एसोसिएशन ने सीधे-सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द धरना प्रदर्शन को हटाकर उद्योग का काम सुचारू नहीं किया गया तो समूचे इंडस्ट्रियल एरिया (Industrial Area) की तमाम औद्योगिक इकाइयों को ताले लगा दिए जाएंगे।

 

 

हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कौशल ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उद्योग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समेत अन्य विभाग उद्योग में प्रदूषण को लेकर जांच कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी प्रशासन चाहे तो उसकी उच्च स्तरीय जांच करवा सकता है। कौशल ने कहा कि इस धरने के कारण जहां इस उद्योग के करीब 400 कर्मचारियों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं, पंजाब के लुधियाना स्थित कंपनी के बड़े प्लांट में भी 1200 कामगार बेकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग में किसी भी प्रकार का केमिकल तैयार नहीं किया जाता बल्कि यहां पर केवल मात्र कंबल बनाए जाते हैं। जिससे किसी भी प्रकार के प्रदूषण का कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन अगर जिला प्रशासन ने इस धरना प्रदर्शन को नहीं हटाया तो समूचे औद्योगिक क्षेत्र के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद कर दिया जाएगा।

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