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हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को तीन नए विभाग, 118 पद भी भरे जाएंगे- नई होम स्टे नीति को मंजूरी
Himachal Cabinet Meeting Decisions : हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही इनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।
- हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया।
- राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया।
स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा
सब कमेटी की सिफारिश पर बनी होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को कैबिनेट ने छूट देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल में होम स्टे यूनिट को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी बनाई है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे पर जीएसटी की शर्त लागू नहीं होगी। सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वाले होम स्टे में जीएसटी नंबर लेना होगा। संशोधित पॉलिसी में होम स्टे के कमरों की भी स्पेसिफिकेशन तय की गई थी। कैबिनेट ने पुराने बने होम स्टे के कमरों को छूट दे दी है। मगर नए होम स्टे में कमरों की स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा।
- चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होम-स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी।
- ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी, जिसमें आवश्यक स्टाफ के पदों का सृजन व भरा जाएगा।
नगर पंचायतों व तीन एमसी में पानी की दरों में राहत
नवगठित 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना और बद्दी के अपग्रेडेड नगर निगमों के विलय वाले क्षेत्रों के साथ नादौन और बैजनाथ-पपरोला की नगर परिषदों के निवासियों को पानी की दरों में राहत देने का फैसला किया। इस फैसले में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब की नगर परिषदों और ज्वाली की नगर पंचायत में शामिल किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर पानी की दरें लागू रहेंगी।
एसओए को आईटीआई में मर्ज करने की मंजूरी
राज्यभर में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई को आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दे दी। एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाथन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाथन, एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर का राजकीय आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाथन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाथन, राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।
-संजू चौधरी
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