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हिमाचल को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात: एक बार चार्ज करने पर चलेगी 180 किमी, ‘हिम-बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड’ लॉन्च
HRTC Electric Buses: हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के क्यारीघाट स्थित होटल मेघदूत में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ‘हिम-बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड’ लॉन्च किया और नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दौरान सीएम सुक्खू ने जहां एक तरफ प्रदेशवासियों को सस्ती, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था का तोहफा दिया, वहीं दूसरी तरफ 16वें वित्त आयोग के समक्ष रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर बीजेपी (BJP) को आड़े हाथों लिया।
180 किलोमीटर की माइलेज और अत्याधुनिक तकनीक
सीएम सुक्खू ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। यह बसें एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के पास अब 500 इलेक्ट्रिक बसों का मजबूत बेड़ा तैयार हो चुका है। इनमें से 297 नई इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश के विभिन्न बस डिपो में भेजी जा चुकी हैं।
HRTC को प्रति किलोमीटर ₹40 से ₹50 की बचत
सीएम ने कहा कि पूर्व में विपक्षी दल इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर सवाल उठाता था, लेकिन आज ये बसें राज्य परिवहन की रीढ़ बन रही हैं। इन बसों के संचालन से हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को प्रति किलोमीटर ₹40 से ₹50 तक की सीधी बचत हो रही है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है।
2027 तक आत्मनिर्भर और 2030 तक ग्रीन ट्रांसफॉर्म का लक्ष्य
प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा साझा करते हुए CM सुक्खू ने बड़े लक्ष्यों का ऐलान किया। उन्होंने कहा इस वर्ष 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और आने वाले समय में 100 हाइड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी।
RDG बंद कराने की साजिश का आरोप
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बीजेपी पर प्रदेश के हितों के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगाया। सीएम सुक्खू ने कहा हमारी सरकार के ‘व्यवस्था परिवर्तन’ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदमों से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। बीजेपी नेताओं ने 16वें वित्त आयोग के सामने जाकर हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बंद करवाने की पैरवी की, जिससे प्रदेश के वित्तीय हितों को भारी नुकसान पहुंचा है।CM ने दोहराया कि राज्य सरकार हर चुनौती से निपटते हुए पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और जन-सुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
संजू चौधरी

