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Himachal Govt | Corrupt | Bureaucracy |
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 एफआरए के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब DC सहित जिला स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन -एसीआर में यह दर्ज किया जाएगा
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