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हिमाचल में शराब ठेकेदारों ने नहीं किया 52 करोड़ का भुगतान, सदन में दी जानकारी

हिमाचल में भांग को व्यावसायिक खेती से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

हिमाचल में शराब ठेकेदारों ने नहीं किया 52 करोड़ का भुगतान, सदन में दी जानकारी

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शिमला। हिमाचल में पिछले तीन वर्ष में 60 शराब के ठेकेदारों (Liquor Contractor) से तय धनराशि का कुल 52 करोड़ 29 लाख 61 हजार 783 रुपए भुगतान शेष है। जिन ठेकेदारों द्वारा तय धनराशि का भुगतान नहीं किया है, उन पर भू राजस्व अधिनियम 1890 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ को नोटिस जारी किए हैं तो कुछ की संपत्ति और खाते सील किए हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के संयुक्त सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने दी है।

यह भी पढ़ें:हिमाचल में अब अवैध शराब कारोबारियों की खैर नहीं, बड़े-बड़े माफिया सरदार होंगे गिरफ्त में

तीन वर्षों से नहीं की शराब ठेकों की नीलामी

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने बताया है कि गत तीन वर्षों से 31 जनवरी 2022 तक राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों और एल वन की नीलामी नहीं की है। वर्तमान में शराब के ठेकों के नवीनीकरण की व्यवस्था है। जो ठेके / यूनिट नवीकृत नहीं हुए, उन्हें लॉटरी, निविदा व समझौता वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया है। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सीएम जयराम ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार का आकलन नहीं किया जा सकता। अवैध शराब की सूचना मिलने पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग व पुलिस स्वतंत्र एवं संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हैं।

भांग को व्यावसायिक खेती का प्रस्ताव विचाराधीन

सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी है कि हिमाचल में भांग को व्यावसायिक खेती से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस खेती के लिए अभी कोई क्षेत्र चिन्हित नहीं है और न ही इसके लिए किसी एनजीओ या कंपनी को अधिकृत किया गया है।

नियुक्ति की तारीख से नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न विभागों में अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों (Regular Employees) को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन काजल के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वरिष्ठता का लाभ देने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही देने का प्रावधान है।

इस वर्ष 305 स्कूल प्रिंसिपल होंगे सेवानिवृत्त

वहीं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 305 प्रिंसिपल इस वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से माहवार सेवानिवृत्त होने वाले प्रिंसिपलों की वीरवार को सूची जारी की गई है। सेवानिवृत्त होने वाले इन प्रिंसिपलों के स्थान पर पदोन्नति के माध्यम से अन्य वरिष्ठ शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी।

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