शिमला। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों (Govt Schools) के अलावा पंचायतें और अस्पताल (Panchayats and Hospitals) भी वाईफाई सुविधा (WiFi Facility) से जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खर्च भी ना तो जिला प्रशासन और ना ही प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। बल्कि यह सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ रामलाल मार्कंडेय (Dr. Ramlal Markandeya) ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात के बाद कही।

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दिल्ली दौरे पर गए डॉ राम लाल मार्कंडेय ने केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। रामलाल मार्कंडेय ने लाहुल स्पीति के बचे हुए गांव जहां 4जी नेटवर्क (4G Network) की सुविधा नहीं है। वहां जियो और एयरटेल के 4जी नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। वहींए केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को स्वीकारते हुए 4जी नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने के आदेश भी दिए।

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डॉ रामलाल मार्कंडेय ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों को नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा उठाया। मार्कंडेय ने कहा कि भारत नेटवर्क के तहत हिमाचल को 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसमें 50 फीसदी बजट केंद्र को खर्च करना था और 50 फीसदी प्रदेश को खर्च करना था। जिस कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पाया था।

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इसके लिए मंत्री डॉ रामलाल मार्कंडेय ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) से मुलाकात की और इन मुद्दों को उनके समक्ष रखा। रामलाल मारकंडा ने कहा कि केंद्र ने हमारी मांगों को मानते हुए उतराखंड और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर शत प्रतिशत बजट केंद्र द्वारा देने के लिए हामी भरी है। अब पंचायतों के साथ-साथ अस्पतालों और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी वाईफाई की सुविधा से जुडेगें‌। इसके अलावा इंटरनेट सुविधा से वंचित हिमाचल के सभी गांवों को जल्द ही केंद्र सरकार की मदद से इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा।

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