-
Advertisement
Results for " हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट "
दिग्विजय को हिरासत में लेने पर भड़की Congress,बीजेपी ऑफिस को घेरा
इससे पहले दिग्विजय सिंह ने अपने बागी विधायकों से मिलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने खारिज कर दिया था।
दिग्विजय सिंह को High Court से झटका : खारिज हुई बागी विधायकों से मिलने की मांग
उधर, दिग्विजय सिंह भी अपने विधायकों से मुलाक़ात करने पर अड़े हैं। इससे पहले वह बागी विधायकों से मुलाक़ात करने के लिए बेंगलुरु स्थित रिजॉर्ट में गए थे
Coronavirus मामले में High Court का सरकार को नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
आरोप लगाया गया है कि हालांकि प्रदेश में कोरोना का कोई पुष्ट मामला नहीं है, परन्तु दिल्ली के समीप होने के कारण प्रदेश में बराबर इसके फैलने का जोखिम बना हुआ है।
कोरोना वायरसः डिपुओं में पहले की तरह मिलेगा राशन, Biometric से छूट
हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों पर 31 मार्च तक PoS मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक लेन-देन से छूट दी गई है।
High Court ने Mandi कोर्ट में 16 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति को सही ठहराया
प्रार्थियों ने कानूनन चयन कमेटी के किसी भी सदस्य को प्रतिवादी नहीं बनाया, जिनके खिलाफ भेदभाव और अनियमितता बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
न्यायाधीश तरलोक चौहान बने Himachal High Court के वरिष्ठतम न्यायाधीश
13 से 17 मई, 2019 तक रोमानिया में आयोजित “बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा सेवाओं के सुधार” पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षण विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा रहे।
बैरियर व धर्मकांटे से रोका जाएगा Border Area में अवैध खनन, सरकार तलाश रही संभावनाएं
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में सरकार का स्वां नदी की निगरानी हेतु डिजिटल व ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग करने का फिलहाल विचार नहीं है।
मानवाधिकार आयोग व लोकायुक्ता के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग के गठन बाबत जल्द उपयुक्त कदम उठाए।
Budget Session: पदनाम बदलने के बाद भरे जाएंगे सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पद
गत 2 वर्ष में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक शिक्षा विभाग में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सीधी भर्ती द्वारा 6099 पद भरे गए हैं। अभी भी 10457 पद खाली हैं।
मानवाधिकार कमीशन गठन मामले में मुख्य सचिव High Court में तलब
याचिका में ऐसे कई उदाहरण दिए गए है कि ह्यूमन राइट कमीशन का होने पर लोगों को गुहार लगाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ा।