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Results for " हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट "
JE-एएई संघ ने कर ली संघर्ष की तैयारी, बैठक में प्रस्ताव पारित
बैठक में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई। आरडी अग्निहोत्री ने कहा कि इस बारे में संघ की बोर्ड मैनेजमेंट से पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है
एसएमसी शिक्षकों को राहत, Court के फैसले तक नहीं होगी नई भर्ती
एसएमसी शिक्षकों ने कोर्ट का फैसला आने तक नई भर्ती रोकने की मंत्री से मांग उठाई। जिसे मंजूर करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक नई भर्तियां रोक दी जाएंगी।
सुंदरनगर: जड़ोल में बाप-बेटे पर कातिलाना हमले पर High Court ने 10 को जारी किए Notice
सुंदरनगर से त्रिफालघाट रूट की निजी बस चालक सोहन सिंह पर जड़ोल चौक पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया था और लहुलुहान कर जातिसूचक शब्दों में गाली गलौच की।
12 वर्षीय रेप पीड़िता को HC ने दी 19 हफ्ते और 6 दिन का गर्भ गिराने की अनुमति
याचिकाकर्ता के वकील बी एस ठाकुर ने कहा कि अदालत ने आदेश दिया है कि भ्रूण के डीएनए की जांच के लिए इसे फॉरेंसिक प्रयोगलाशाल में भेजा जाए।
मंडी जिला में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिया 85 से 90 लाख का मुआवजा
जज, पैनल के रिटेनर लॉयर और लीगल वालंटियर लोगों को जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इसमें लोगों को और अधिक जागरूक करने की जरूरत है।
मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे JBT-DLED प्रशिक्षु, रैलियां निकालीं- सौंपे ज्ञापन
जेबीटी (JBT) छात्रों का आरोप है कि केंद्र व प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन जेबीटी कर रहे प्रशिक्षुओं को बेरोजगार किया जा रहा है।
40 फीसदी दिव्यांगों की कॉलेजों में नहीं लगेगी फीस, उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश
दिव्यांग विद्यार्थियों से अगर किसी भी तरह के फंड और फीस लेने की शिकायत मिली तो प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहन पर MLA,चेयरमैन,मेयर,आर्मी, Police व प्रेस लिखने पर High Court का Ban
कोर्ट ने कहा कि सड़क पर हर व्यक्ति बराबर है। जस्टिस राजीव शर्मा ने यह आदेश देने के बाद सबसे पहले अपने ही वाहन से अपने स्टाफ को हाईकोर्ट हटाने का आदेश दिया।
बीमार बोस के लिए संजीवनी बनी थी Dalhousie,पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटे थे
लहौजी आने से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष को जेल में डाल दिया था। यहां उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। परिवार के आग्रह पर और बिगड़ती हालत के चलते ब्रिटिश हाईकोर्ट ने ‘नेताजी’ को पैरोल पर रिहा कर दिया।
रिश्वत नहीं दी तो ग्राम विकास अधिकारी ने Certificate में 100 साल बढ़ा दी बच्चों की उम्र
अधिकारी ने जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के बदले रिश्वत (Bribe) के 500 रुपये मांगे थे। परिवार ने रिश्वत देने से इनकार किया तो अधिकारी ने गलत जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया।