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Results for "राज्यपाल सचिवालय"
Governor’s address पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों ओर से हंगामा
विधायक विनोद कुमार ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर दो साल से लगातार हिमाचल की जनता के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। उन्होंने अनेकों काम प्रदेश के लिए किए हैं।
विधानसभा: आशीष बुटेल ने लगाया Kangra से भेदभाव करने का आरोप, लखनपाल ने भी घेरा
बुटेल ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण असंवैधानिक है, क्योंकि यह न तो साल का पहले सत्र है और न ही मौजूदा सरकार का पहला सत्र चल रहा है।
Raj Bhavan को बनाया जाए ई-ऑफिस, पेपर रहित हो सारा काम
राज्यपाल ने उन्हें सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर योगदान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राजभवन की छवि को और बेहतर करने के लिए प्रयास करने चाहिए।
Cabinet: 71 तिब्बती परिवारों को सरकार बनाकर देगी मकान, ये पद भरने को मिली मंजूरी
71 परिवारों को राहत देते हुए मेहली के पास मकान बनाकर देने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट में बीडीओ के 6 पद और एपीआरओ के दो पद भरने को भी मंजूरी दी है।
फर्जी डिग्री प्रकरण : प्रदेश सरकार के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, ABVP ने जड़ा ताला
जिला एनएसयूआई अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि फर्जी डिग्रियों का मामला पहले भी एनएसयूआई (NSUI) ने उठाया था और शिक्षा मंत्री के पास इसकी शिकायत भी की गई थी।
हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू, Bindal कहां-किसके साथ बैठें, पढ़ें
इस सत्र में दो बैठकें दिनांक 5 व 26 मार्च गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई हैं। इस सत्र में अभी तक सदस्यों से 989 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
ब्रेकिंगः Cabinet की बैठक 25 को, इस बार क्या रहेगा एजेंडा- जानिए
हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
सीएम जयराम 6 मार्च को करेंगे बजट पेश, Budget Session के दौरान होंगी कुल 22 बैठकें
विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बताया कि 25 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण सदन में होना है और 26 फरवरी को विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव होगा।
ब्रेकिंगः इस दिन Himachal Vidhan Sabha को मिलेगा नया अध्यक्ष, शेड्यूल जारी
हिमाचल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा और 1 अप्रैल तक चलेगा। सीएम जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इसमें 22 बैठकें होंगी।
Himachal vidhansabha का विशेष सत्र इसी माह क्यों बुलाना पड़ा,जानने के लिए पढ़े रपट
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को पिछले 70 वर्ष से मिल रहा आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है