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Panchayat Elections | Delimitation | High Court |
हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। महिला मंडल उमरी समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में पंचायतों के गठन, विभाजन, पुनर्गठन और डिलिमिटेशन का प्रस्ताव 13 फरवरी 2026 के बाद जारी किया गया और कानून व नियमों का पालन नहीं हुआ, वहां नई पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और डिलिमिटेशन को मान्य नहीं माना जाएगा।
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