Tuesday 24
May
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शिमला। अगर आप राशन (Ration) लेने जा रहे हैं तो आप साथ में अपना मोबाइल (Mobile) भी साथ ले जाएं। प्रदेश के डिपुओं में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए अब उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी (OTP) आएगा। यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी लिया गया। इसी संदर्भ में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Food Supplies Minister Rajendra Garg) ने कहा कि सभी डिपो को एनआईसी के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है और इसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही बचा हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगाए जिसके बाद पूरे प्रदेश में राशन ओटीपी के माध्यम से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड (Ration Card) को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। ऐसे में राशन देने से पहले डिपो होल्डर ओटीपी पूछेंगे, जोकि राशन कार्ड होल्डर के मोबाइल फोन पर आएगा। इससे मशीन पर अंगूठा स्कैन करने की जरूरत नहीं रहेगी और कोरोना (Corona) पहले से भी बचाव होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ओटीपी सिस्टम प्रदेश के डिपो में लागू हो जाएगा। प्रदेश के डिपो में आई स्कैनिंग सिस्टम (Eyes Scanning System) भी लागू करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल या मई महीने में आई स्कैनिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर लगाए जा चुके हैं और अब जल्द ही टेंडर खोले जाएंगे। टेंडर खुलने के बाद मशीनों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यह सुविधा और अत्याधुनिक हो जाएगी। 20 साल तक डिपो में हेल्पर के रूप में सेवाएं दे चुके कर्मियों को प्रमोशन देकर क्लर्क (Clark)बनाया जाएगा। इसके लिए फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीओडी (BOD) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे डिपो हेल्परों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। इसके लिए पदोन्नति नियमों में भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर काफी लंबे समय से गनी बैग के बारे में भी प्रश्न उठाते रहे हैं। यह विषय भी बोर्ड की बैठक में चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया कि गनी बैग भी डिपो होल्डर को दे दिए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सप्लायर से हैंडलिंग चार्जेस (Handling Charges) अलग से ले लेंगे, ताकि निगम को भी घाटा ना हो यह विषय भी फाइनेंस डिपार्टमेंट (Finance Department) को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है। इसी के तहत निगम के सभी डिपो होल्डर को ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनके भविष्य की रक्षा भी की जा सके।
खाद्य तेल के बढ़ते दामों पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि यह मार्केट (Market) के ऊपर निर्भर करता है। प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में 160 रुपए तक खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब महंगाई अधिक बढ़ गई थी तो प्रदेश सरकार ने अति निर्धन परिवारों को खाद्य तेल पर 30 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देकर राहत पहुंचाई थी। घाटे में चल रहे निगम के डिपो को बंद करने पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बिना सोचे समझे किसी भी डिपो को बंद नहीं किया जाएगा। जैसे-जैसे वैकल्पिक व्यवस्था बनती जाएगी घाटे में चल रहे डिपो को बंद किया जाएगा, लेकिन पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगीए ताकि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हों।
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