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हिमाचल: अनुसूचित जाति संगठनों ने निकाली रोष रैली, कहा- शव यात्रा निकालने पर कार्रवाई ना हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन
ऊना। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण की शिमला में शव यात्रा निकालने विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने बुधवार को ऊना जिला मुख्यालय पर अपना रोष प्रकट किया है। विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने एमसी पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक रोष रैली निकाल अपना गुस्सा जताया।अनुसूचित जाति संगठनों ने प्रतिनिधियों ने डीसी ऊना राघव शर्मा के माध्यम से ज्ञापन भेज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण की शिमला में शव यात्रा निकालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
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ऊना जिला मुख्यालय पर विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने राजधानी शिमला में सवर्ण संगठनों द्वारा संविधान में निहित अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण की शव यात्रा निकालने का कड़ा विरोध किया है। गुस्साए अनुसूचित जाति संगठनों में श्री गुरु रविदास महासभा जिला ऊना, महर्षि वाल्मीकि युवा एकता महासभा, श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन व भीम आर्मी जिला ऊना समेत अन्य कई संगठनों ने इस शव यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में सभी संगठनों ने एमसी पार्क ऊना से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाल डीसी राघव शर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल और सीएम को प्रेषित किया है।
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श्री गुरु रविदास महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि बस्सी ने कहा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सवर्ण जाति के लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे प्रदेश में भाईचारे को समाप्त करने की नींव रखी है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट व आरक्षण शव यात्रा शुरू की है, जो कि संविधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश है। यह अधिकार अनुसूचित जाति को कानूनन मिले हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों ने संविधान में निहित अधिकारों की शव यात्रा निकालने का घटिया काम किया है। उनके खिलाफ देशद्रोह और समाज के भाईचारे में अराजकता फैलाने की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं। तत्काल प्रभाव से इस शव यात्रा पर रोक लगाकर इसे निकालने वालों को गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनुसूचित जाति समाज पूरे प्रदेश और भारत में रोष प्रदर्शन करेगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।
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