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कैबिनेट ब्रेकिंग: हिमाचल में मास्क पहनना अनिवार्य, जुर्माने का भी प्रावधान

नुरपूर को पुलिस जिला बनाने पर लगी मुहर,

कैबिनेट ब्रेकिंग: हिमाचल में मास्क पहनना अनिवार्य, जुर्माने का भी प्रावधान

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना (Corona) महामारी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (Mask) पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग (Health Department) को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे कुछ हद तक कोरोना मामलों में कमी आ सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही सरकार ने आज इस संबंध में निर्णय लिया है। मास्‍क पहनाना स्‍वास्‍थ्‍य विभाग व प्रशासन सुनिश्‍चि‍त करेंगे। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माने व चालान का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नूरपुर को पुलिस जिला बनाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। नुरपूर प्रदेश का 14वां पुलिस जिला होगा।

यह भी पढ़ें:कैबिनेट ब्रेकिंगः कॉलेज व विवि शिक्षकों के लिए यूजीसी स्‍केल मंजूर

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल में अब बसों में न्यूनतम बस किराया (Minimum Bus Fare) 5 रुपए होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले न्यूनतम बस किराया 7 रुपए था। जिसे पांच रुपए किए जाने की सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की थी। इस घोषणा पर आज कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 452 पंप ऑपरेटरों (Pump Operators) के पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है।

यह भी पढ़ें:कैबिनेट ब्रेकिंग: हिमाचल में 5 रुपए हुआ न्यूनतम किराया, 452 पंप ऑपरेटरों की होगी भर्ती

कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों (Teachers) के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल (UGC Scale) की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे सरकार पर 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार बागवानों के लिए भी एक फैसला लिया है। सरकार ने कार्टन पर छह प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद कर सकेंगे। बागवानों को इसका केवल 12 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा।

 

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