Budget Session: पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2,079 पद खाली, भरने को प्रक्रिया जारी

छह जिलों में उपनिदेशक के खाली पद भरने की प्रक्रिया भी जल्द होगी शुरू

लेखराज धरटा/शिमला। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों (Dependents of Ex-servicemen) के लिए 15 फीसदी पद विभिन्न विभागों आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2,079 पद खाली हैं और इन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इनमें सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नियुक्ति मिलती है और उनकी योग्यता के मुताबिक पद मिलते हैं। उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों से आग्रह किया कि बहुत से विभागों में पद खाली हैं, उन्हें भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र (Budget Session) में सदस्य बिक्रम जरियाल ने सवाल किया था कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के कितने पद खाली हैं और उनकी क्या स्थिति है। वहीं, कर्नल इंद्र सिंह ने अनुपूरक सवाल किया था कि कितने उप निदेशक के पद सृजित हैं और कितने पद खाली इस पर महेंद्र सिंह ने कहा कि छह जिलों में उपनिदेशक के पद खाली हैं और इन पदों को भरने को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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पवन नैय्यर ने चंबा में बेबी कीट खरीद मामले भ्रष्टाचार जड़ा आरोप, जांच
मांगी

चंबा सदर के विधायक पवन नैय्यर के सवाल पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री सरवीण चौधरी (Sarveen Chaudhary) ने जानकारी दी कि चंबा जिले के लिए बेबी किट विशेष रूप से खरीदी गई थी। विभाग को बेबी किट्स और अन्यों की खरीद को छह लाख रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में छह लाख रुपये की किट्स खरीदी और 500 रुपए की किट 435 रुपए खरीदी और सारा काम डीसी (DC) की अध्यक्षता में हुआ है। उन्होंने कहा कि पांच लोगों ने इसमें भाग लिया था और न्यूनतम बोलीदाता को इसका काम आवंटित किया था। पवन नैय्यर ने विभाग द्वारा खरीदी गई बेबी किट (Baby kit), कंबल पोस्टर व पंफलेट बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के खरीद का मामला उठाया। उन्होंने इस खरीद में अनियमितताएं बरती जाने की बात कही और इसकी जांच की मांग की। मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा इसकी सारी सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

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नाबार्ड से ट्यूबवैल के लिए बजट जारी करने का मामला उठाया जाएगा

निरमंड में कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि के चयन कर लिया गया है और भूमि शिक्षा विभाग के नाम होते ही इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। इसके लिए बजट का भी प्रावधन कर दिया गया है। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने विधायक किशोरी लाल पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने कहा कि निरमंड कॉलेज की कक्षाएं प्राइमरी स्कूल में चल रही है और कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 35 बीघा जमीन का चयन कर लिया है।

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जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड से ट्यूबवैल के लिए बजट जारी किए जाने का मामला उठाएगी, ताकि लोगों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सरकार की उच्च प्राथमिकता मे है और इसे शीघ्र दूर किया जाएगा। यह बात मंत्री ने विधायक राजेश ठाकुर के सवाल के जवाब में कही। ठाकुर ने कहा कि उनकी 20 करोड़ से अधिक की डीपीआर (DPR) लंबित है, जिस शीघ्र मंजूर किए जाने का आग्रह किया गया। इस पर मंत्री ने कहा कि नाबार्ड ने कई पर आपत्तियां लगाई है जिसे दूर कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि गगरेट हलके में जलशक्ति विभाग की नाबार्ड के तहत तीन परियोजनाएं मंजूर हुई हैं।

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सुकैती खड्ड के तटीकरण को भेजी डीपीआर

बल्ह विधानसभा के तहत आने वाली सुकैती खड्ड के तटीकरण के लिए जल शक्ति विभाग ने 504.18 करोड रुपये की डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई है। मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है। यह बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री ने माना कि सुकैती खड्ड की जद में नेरचौक मेडिकल कॉलेज, यहां बनने वाला हवाई अड्डा, फोरलेन भी है इसलिए इसका चैनलाइजेशन (Channelization) किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में यह खड्ड उफान पर होती है जिससे सारा क्षेत्र पानी से भर जाता है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा केंद्र सरकार शीघ्र इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करे; इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

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मक्की की खरीद के लिए मजबूत तंत्र होगा तैयार

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Agriculture Minister Virender Kanwar) ने कहा कि धान, कनक के साथ मक्की की खरीद के लिए सरकार मजबूत तंत्र तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड (Covid) काल के दौरान लोगों ने खेती बाडी की और इस दौरान 10 लाख एमटी मक्की की पैदावार हुई। उन्होंने कहा कि खादय एवं आपूर्ति विभाग के साथ मिल कर सरकार इसकी खरीद करेगी। इसके लिए एफसीआई (FCI) के साथ भी बात कर दी गई है। यह बात कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के जवाब में कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान, कनक की खरीद के लिए सरकार ने उना, सिरमौर, सोलन (Solan) और बिलासपुर में अतिरिक्त खरीद सेंटर खोले गए हैं।

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