ऊना/धर्मशाला। हिमाचल में जीएसटी की बैठक के बाद धरना प्रदर्शनों (Protest) का दौर चल रहा है। पीस मील वर्करों और अन्य संगठनों के बाद अब सरकारी ठेकेदार भी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। यह ठेकेदार केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर बढ़ाए जाने से भड़के हैं। ऊना में सोमवार को इन सरकारी ठेकेदारों (Government contractors) ने सरकार के इस फैसले के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार को जीएसटी 12 प्रतिशत से कम करनी चाहिए थी, लेकिन उसे भी बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार लेबर व डीजल पर भी जीएसटी (GST) ले रही है, जो सरासर गलत है। ठेकेदार एसोसिएशन ने सोमवार को एसमी पार्क में देवेंद्र भुटटों के नेतृत्व में बैठक की और सरकार को चेताया कि अगर जीएसटी 18 प्रतिशत की जाती है, तो वे डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे।

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बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ठेकेदारों के कामों में जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने को लेकर ऊना के सरकारी ठेकेदार भड़क उठे हैं। सरकारी ठेकेदारों ने सोमवार को एमसी पार्क में एकत्रित होकर सरकार के फैसले के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजकर इस फैसले को वापिस लेने की मांग उठाई है। इसके साथ ठेकेदारों ने ज्ञापन में उनको पेश आ रही अन्य समस्यायों को भी उठाया। ठेकेदारों ने सरकार को चेतावनी (Warning) दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना तो वो सरकारी निर्माण कार्यों को बंद कर देंगे। ठेकेदारों का कहना है कि एग्रीमेंट पंजाब पैटर्न पर किया जाए। टेंडर भरने के बाद ठेकेदारों को सिक्योरिटी भी छह-छह माह बाद मिल रही है। अगर अधिकारियों से इस बारे बात की जाए तो वे सरकार से बात करने का हवाला देते है।

कांगड़ा-चंबा के ठेकेदारारों ने डीसी कांगड़ा का सौंपा ज्ञापन

कांगड़ा-चंबा के पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों ने जीएसटी की मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र भेजा। डीसी कांगड़ा (DC Kangra) के माध्यम से राज्यपाल को भेजे मांग पत्र में कांगड़ा चंबा कांट्रेक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवनीत शर्मा ने कहा कि जब से जीएसटी का कानून आया है उसके बाद से ठेकेदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर यदि सरकार एसीडी ठेकेदारों को नोटिफिकेशन जारी नहीं करती हैए तो जितने भी काम 10 जिलों में किए जा रहे हैं बंद कर दिया जाएगा।

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