कुल्लू। गर्मियों की तपश के साथ ही हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब (Punjab) में मिली शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल होने की होड़ शुरू हो गई। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष विक्की समेत कई लोगों पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद डॉ राजन सुशांत (Rajan Sushant) ने भी अपनी नई पार्टी का गठन किया है।

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उन्होंने सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव (Election) लड़ने की भी घोषणा कर दी है। कुल्लू पहुंचे हिमाचल रीजनल अलाइंस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल को दिल्ली सरकार (Delhi Government) का सूबेदार नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने प्रदेश का ही सीएम (CM) चाहिए। राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल में आज तक जो भी सीएम रहे हैं, वह सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश को मानते रहे, जबकि हिमाचल (Himachal) के विकास के लिए उन्होंने अपनी ओर से कोई भी फैसले नहीं लिए। दोनों दलों से सीएम प्रदेश में तो हुए, लेकिन वह हमेशा दिल्ली सरकार के आदेशों पर ही काम करते रहे। डॉ. राजन सुशांत ने कहा कि अबकी बार सीएम हिमाचल का ही होगा और वह फैसले भी हिमाचल के हक में ही लेगा।

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प्रदेश को अब महाराणा प्रताप की जरूरत

प्रदेश को अब महाराणा प्रताप (Maharana Pratap) की जरूरत है, ना कि सूबेदार मानसिंह की। उन्होंने प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली सरकार के सूबेदार हैं और कुछ रुपयों के लिए बार-बार दिल्ली भागते रहते हैं। अगर सीएम जयराम ठाकुर को प्रदेश की इतनी चिंता है तो वह बीबीएमबी (BBMB) से अपना प्रॉफिट अभी तक क्यों नहीं ले सके और ना ही शानन प्रोजेक्ट से प्रदेश का हिस्सा ले सके।

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डॉ. राजन सुशांत ने कहा कि कोरोना (Corona) संकट के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या स्पेशल बजट जारी किया गया, उसकी भी जानकारी जयराम सरकार को प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। हिमाचल रीजनल अलायंस पार्टी ( Himachal Regional Alliance Party) अगर सत्ता में आती है तो कोरोना काल के सारे पानी व बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों का ब्याज व टैक्स भी माफ किया जाएगा। इसके अलावा कारोबार को जारी रखने के लिए दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का ऋण 4 फीसदी ब्याज के हिसाब से दिया जाएगा।

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