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राजन सुशांत बोले, खुद की बढ़ा लीं सुविधाएं, कर्मचारियों से भेदभाव करने वाले सीएम रावण से कम नहीं

ओपीएस को लेकर कर्मचारियों पर की टिप्पणी पर हिमाचल रीजनल एलायंस के मुखिया ने बोला हमला

राजन सुशांत बोले, खुद की बढ़ा लीं सुविधाएं, कर्मचारियों से भेदभाव करने वाले सीएम रावण से कम नहीं

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ऊना। सीएम द्वारा ओपीएस (OPS) को लेकर कर्मचारियों पर की गई टिप्पणी पर हिमाचल रीजनल एलायंस (Himachal Regional Alliance) के मुखिया और पूर्व सांसद डॉ राजन सुशांत ने जयराम ठाकुर की तुलना रावण (Ravana) से कर डाली। उन्होंने सच्चाई से पूरी तरह अनभिज्ञ सीएम करार दिया। उन्होंने आरोप जड़ा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार विपक्षी दल कांग्रेस से मिलीभगत करते हुए अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM JaiRam Thakur) हिमाचल परिवार के मुखिया हैं, लेकिन यदि परिवार में कोई भूखा मर रहा हो या किसी को दवाई की जरूरत हो तो इन परिस्थितियों में मुखिया अपनी सुख-सुविधा कभी नहीं देखता, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर माननीयों की सुख-सुविधाओं, वेतन-भत्तों और ऐश परस्ती के लिए हरसंभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी (BJP) और कांग्रेस फ्रेंडली मैच खेलते हुए अपनी सुखण्सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें:देवभूमि क्षत्रिय संगठन की चेतावनीः सीएम जयराम बात करने नहीं आए तो उग्र होगा आंदोलन

कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला

पूर्व सांसद डॉ राजन सुशांत (Rajan Sushant) ने कहा कि हाल ही में पंजाब में सामने आए विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस (Congress) और भाजपा के खात्मे की शुरुआत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल रीजनल लाइंस के गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि आम आदमी पार्टी और हिमाचल रीजनल अलायंस का एक ही उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति के लिए दोनों का साथ आना कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉ राजन सुशांत ने कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में भी तीसरे विकल्प को ही सही बताया है। राजन सुशांत ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 फीसदी टिकट युवाओं और महिलाओं को दिए जाएंगे। वहीं, कर्मचारियों के लिए भी 10 फीसदी टिकट का कोटा रखा गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के हित में लिए जाने वाले तमाम फैसले कर्मचारी ही करते नजर आएं।

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