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कैबिनेट के बड़े फैसले, देहरा-ऊना को सौगात, ग्रुप सी भर्तियों में बदलाव
Himachal Cabinet : शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvindar Singh Sukkhu) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट (State Cabinet) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस विभाग में 1226 पदों पर भर्ती सहित विभिन्न विभागों में सात हजार से ज्यादा पदों को भरने पर मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, राज्य सरकार (State Government) और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के तहत ग्रुप सी पदों (Group C Vacancies) की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, देहरा व ऊना जिला के लिए भी कैबिनेट में बड़ी सैगात मिली है।
देहरा में एसपी ऑफिस-ऊना में विद्युत मंडल खोलने की मंजूरी
राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (State Public Sector) के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के तहत ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश के दायरे में लाने का फैसला लिया गया। राज्य चयन आयोग मंत्रिमंडल (State Selection Commission Cabinet) ने कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय (Superintendent of Police Office) और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग (Superintending Engineer Public Works Department) खोलने को मंजूरी दी है।हालांकि, आदर्श आचार संहिता लागू (Code Of Conduct) होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, ऊना जिला के हरोली में विद्युत मंडल खोलने को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट उप-समिति का गठन
कैबिनेट ने होम स्टे के संचालन (Home stay operations) को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। इसमें दिशानिर्देश सुझाने के लिए ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह,(Panchayati Raj Minister Anirudh Singh) लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जिससे राज्य में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी (Rajesh Dharmani) के सदस्यों के साथ संसाधन जुटाने पर सिफारिश करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति (cabinet sub-committee) बनाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य में जंगल की आग, सूखा, पानी की कमी और मानसून की प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की गई।