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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: स्टडी लीव पर अब मिलेगा DA और HRA, अधिसूचना जारी
Study Leave Rules: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब उच्च शिक्षा या अध्ययन के लिए स्टडी लीव (Study Leave) पर जाने वाले कर्मचारियों को केवल लीव सैलरी ही नहीं, बल्कि उसके साथ महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी मिलेगा।वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से कर्मचारियों को अध्ययन अवधि के दौरान होने वाली आर्थिक तंगी से बड़ी राहत मिलेगी।
7 अगस्त 2024 से प्रभावी होंगे नियम
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार-इस संशोधन को ‘हिमाचल प्रदेश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) संशोधन नियम, 2026’ कहा जाएगा।यह संशोधन 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे इस अवधि के दौरान लीव पर गए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
विदेश या देश में पढ़ाई पर मिलती रहेगी पूरी सैलरी
संशोधित नियम-56 के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है किविदेश में पढ़ाई: यदि कोई कर्मचारी अध्ययन के लिए विदेश जाता है, तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले जो सैलरी मिल रही थी, वही वेतन पूरी स्टडी लीव अवधि के दौरान मिलता रहेगा। यही व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के संस्थानों में स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।उल्लेखनीय है कि पूर्व में स्टडी लीव के दौरान कर्मचारियों को DA और HRA देने का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।
शर्तें और समायोजन (Adjustment) के नियम
सरकार ने इस सुविधा के साथ कुछ अनिवार्य शर्तें भी जोड़ी हैं:
प्रमाण-पत्र देना होगा: स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी भी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम नौकरी का पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।
राशि का एडजस्टमेंट: यदि कर्मचारी को किसी बाहरी स्रोत से आर्थिक सहायता, स्टाइपेंड या पारिश्रमिक मिलता है, तो उस राशि की एडजस्टमेंट उसकी लीव सैलरी में की जाएगी।
सैलरी में नुकसान नहीं: इस एडजस्टमेंट के बाद भी अधिकारी या कर्मचारी को मिलने वाली कुल सैलरी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम
राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा जो अपनी शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए स्टडी लीव लेते हैं। वित्तीय लाभ मिलने से कर्मचारी अब बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकेंगे।
संजू चौधरी

