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सीएम जयराम बोले: लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में सीएम ने हर 15 दिन में सड़कों, पुलों और भवन निर्माण की समीक्षा के दिए निर्देश

सीएम जयराम बोले: लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

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शिमला। हिमाचल में अब अपने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। सीएम जयराम ठाकुर ने आज लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी। सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

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सीएम जयराम शिमला में गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश में हर 15 दिन में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण की समीक्षा होगी। उन्होंने विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पेचवर्क और टायरिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भू-स्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में प्रमुख अभियंता अर्चना ठाकुर ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एनएचएआइ अधिकारियों को कीरतपुर.नेरचौक.मनाली और परवाणु.सोलन.ढली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 

सीएम ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। 2018-19 से नाबार्ड के अन्तर्गत 5834 करोड़ रुपये में से 1977 करोड़ रुपये की 401 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन ;ट्रांसफारमेशनद्ध परियोजना के माध्यम से 2000 किलोमीटर के मुख्य सड़क नेटवर्क को परिवर्तित करने का लक्ष्य है। 650 किलोमीटर राज्य सड़क नेटवर्क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जबकि 1350 किलोमीटर सड़कों का समय-समय पर रखरखाव किया जाना है।

 

 

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