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अनुराग बोले-निजी बस ऑपरेटरों की चिंता सही, CM और परिवहन मंत्री से करेंगे बात

कहा- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापसी के सपने छोड़ दे कांग्रेस

अनुराग बोले-निजी बस ऑपरेटरों की चिंता सही, CM और परिवहन मंत्री से करेंगे बात

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शिमला। हिमाचल निजी बस ऑपरेटरों (Himachal Private Bus Operators) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister of State for Finance Anurag Thakur) से शिमला में मुलाकात की। उन्होंने टैक्स (Tax) माफ करने या फिर टैक्स कम करने की मांग की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की चिंता सही है। कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के कारण बसें नहीं चल पाई हैं। जब चलीं तो पचास फीसदी क्षमता के साथ चलीं। ऐसे में बस ऑपरेटरों को नुकसान हुआ है। ऑपरेटरों ने टैक्स का बोझ कम करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि या तो टैक्स माफ किया जाए या फिर कम किया जाए। वह इस मुद्दे को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर के समक्ष उठाएंगे।

यह भी पढ़ें: निजी बस ऑपरेटरों को बोले सीएम जयराम ठाकुर, हड़ताल कोई रास्ता नहीं

महंगाई को लेकर पूछे सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार (Congress Govt) के दस साल के कार्यकाल की तुलना की जाए तो महंगाई दर 12 फीसदी पर होती थी। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के समय महंगाई औसतन चार या साढ़े चार या फिर पांच फीसदी तक ही रही है। फिर भी केंद्र सरकार महंगाई कम करने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय के धारा 370 की वापसी के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता यह मंशा जाहिर करते हैं कि अनुच्छेद 370 (Article 370) को वापस ले आएंगे तो वह एक बात साफ सुन लें, अनुच्छेद 370 व 35ए को सदा-सदा के लिए दफना दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को इससे मुक्ति मिल चुकी है। इसे हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंक की और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि बिना सत्ता कांग्रेस के नेता ऐसे तड़फ रहे हैं, जैसे बिन पानी मछली तड़फती है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार प्रतिबंध है। समय आने पर दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते उद्यमियों सहित अन्य लोगों को राहत प्रदान की गई है। फसल बीमा को लेकर लोगों में जागरूकता कम होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को कृषि व बागवानी विभाग के सहयोग से जिलों में जागरूकता अभियान छेड़ने के लिए कहा जाएगा।


 

 

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