पुरानी पेंशन (OPS) बहाल करने की मांग के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम (Pension System) की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों के पेंशन सिस्‍टम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में गठ‍ित यह समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी तरह का बदलाव जरूरी है या नहीं।

पेंशन संबंधी मामलों को देखेगी समिति

समिति एनपीएस (NPS) के तहत शामिल कर्मचारियों के पेंशन लाभ में सुधार की नजर से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी। सोमनाथन की अगुवाई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुवाई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।

हिमाचल में ओपीएस है लागू

व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की तरफ से यह घोषणा गैर.बीजेपी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किए जाने के बाद हुई है। (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेश,राजस्थान छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत इकट्ठा हुए फंड को वापस करने का अनुरोध कर रखा है।

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