शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu)  ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि राज्य के 8 मुख्य संसदीय सचिव संवैधानिक पोस्ट (Not A Constitutional Post) नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो वे कोई नीतिगत फैसला ले सकते हैं और न ही अपनी सरकारी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं। सीएम विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई CPS अपनी गाड़ी में तिरंगा (Tricolor On Vehicle) लगा रहा है तो इसकी लिखित शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव केवल सरकारी फाइल में नोटिंग दे सकते हैं। उन्हें निर्णय लेने का भी अधिकार (Can Not Take Decision) नहीं है। मुख्य संसदीय सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य संसदीय सचिवों के पूरक प्रश्न पूछने (Asked Supplementary Question) पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जब मुख्य संसदीय सचिव मूल प्रश्न नहीं पूछते, तो उन्हें सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बारे में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से व्यवस्था देने के लिए कहा था।

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यह था मूल प्रश्न

प्रश्न संख्या- 830 नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने किया था। इसी पर CPS संजय अवस्थी ने पूरक प्रश्न पूछा था। मूल सवाल में हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक इकाईयों में कम हो रहे हिमाचलियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस पर उद्योग मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने यह कहा कि जब से अडानी समूह ने देशभर के 35 सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण किया है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश के सीमेंट प्लांट से कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दें।

स्पीकर ने दी व्यवस्था

भोजन अवकाश के बाद शुरू हुई कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (Pseaker Kuldeep Singh Pathania) ने व्यवस्था देते हुए कहा कि चूंकि CPS सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए वे सवाल नहीं कर सकते। इसके बाद CPS संजय अवस्थी के अंश को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए गए।

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