शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ (Himachal Pradesh State Electricity Board Technical Employees Union) के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने बिजली बोर्ड (Electricity Board) में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी (Outsourced Employee) को नौकरी से नहीं निकालने की बात कही है। साथ ही कहा है कि कोई पॉलिसी बनाकर पात्रता के हिसाब से इन्हें बोर्ड में समायोजित किया जाएगा। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद बोर्ड प्रबंधक ने 31 मार्च को तकनीकी कर्मचारी संघ को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें बोर्ड द्वारा मानी गई 18 मांगों को लागू करवाने को लेकर चर्चा होगी। इसमें मुख्यत जूनियर टी-मेट (Junior T-Mate) व हेल्पर का पदोन्नति समय सीमा 3 वर्ष व सब स्टेशन अटेंडेंट बिना आईटीआई को पदोन्नति समय सीमा 7 वर्ष और जेई (JE) से एसडीओ (SDO) की समय सीमा 9 वर्ष करना मुख्य मुद्दे हैं। हिमाचल तकनीकी कर्मचारी संघ ने वार्ता के लिए बुलाने व बोर्ड प्रबंधन को 2 दिन में सर्विस कमेटी (Service Committee) करवाने के आदेश देने के लिए सीएम जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया है।

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वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, अजय पराशर, प्रदेश सयोजक सुनील शर्मा, संगठन मंत्री सालिग राम, उत्तम चंद, महामंत्री नेकराम ठाकुर, अति० महामंत्री देवेंद्र सन्धु, राम प्रकाश परिहार, प्रेस सचिव सकलानी व वित्त सचिव सभी नेताओं ने प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के नेताओं प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा, प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी, उपाध्यक्ष व विद्युत प्रभारी मोहन लाल ठाकुर, उतरी क्षेत्र के सह संगठन मंत्री राकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारियों को सहयोग के लिए आभार जताया है। बता दें कि पिछले कल शिमला (Shimla) में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम जय राम ठाकुर से भेंट की थी और उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया था।

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महामंत्री ने सीएम जयराम ठाकुर को बताया कि बोर्ड में आउटसोर्स पर रखे गए मेंटेनेंस गैंग व अन्य सभी पदों पर लगभग 3,200 के करीब लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 1,244 तकनीकी कर्मचारियों को बोर्ड प्रबंधन के द्वारा इनकी सेवाओं को समाप्त करके बाहर किए जाने का फरमान जारी कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने उनकी बात को ध्यान से सुना और अपने संबोधन में कहा कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा तथा इनके लिए कोई पॉलिसी (Policy) बना कर पात्रता के हिसाब से बोर्ड में समायोजित किया जाएगा। साथ ही बोर्ड के आउटसोर्स कर्मियों को निकालने के यह आदेशों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बोर्ड निदेशक मंडल (BOD) की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करके इसका हल निकाला जाए तथा सीएम ने दो दिन में सर्विस कमेटी को बुलाने के निर्देश जारी करने को कहा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का कहना है कि दूसरी यूनियन के कुछ तथाकथित नेता, जोकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वे श्रेय लेने के लिए तकनीकी कर्मचारियों व आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को गुमराह करके अपना नाम चमकाने के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का तकनीकी कर्मचारी अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है।

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