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बेनतीजा रही सरकार के साथ NPS की बैठक, अब 13 को विधानसभा के बाहर होगा महा धरना

केंद्र सरकार के किसी भी बदलाव को प्रदेश में तुरंत प्रभाव से किया जाएगा लागू

बेनतीजा रही सरकार के साथ NPS की बैठक, अब 13 को विधानसभा के बाहर होगा महा धरना

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शिमला।  हिमाचल में आज ओपीएस बहाल के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एनपीएस कर्मचारी यूनियन की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। जिसके बाद कर्मचारियों ने 13 अगस्त को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। बता दें कि आज यानी सोमवार को हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मुख्य सचिव के साथ एनपीएस कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक मंे ओपीएस लागू करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से कर्मचारियों को विकल्प दिए गए, लेकिन उन्होंने विकल्प मानने से साफ मना कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वह ओपीएस बहाली के बाद ही धरना प्रदर्शन करना बंद करेंगे। प्रदेश सरकार ने एनपीएस महासंघ के साथ वार्ता के लिए एक कमेटी बनाई है। सोमवार देर शाम मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में एनपीएस संघ के पदाधिकारियों के साथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में बात नहीं बनी। अब कर्मचारी 13 अगस्त को विधानसभा के बाहर पूर्व योजना के अनुसार धरना देंगे।

आज हुई बैठक में क्या हुई चर्चा

हिमाचल में आज एनपीएस कर्मचारियों (NPS Employees) की मांगों पर सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक मुख्य सचिव आरडी धीमान (Chief Secretary RD Dhiman) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एनपीएस (NPS) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के सेवा नियम लागू किए गए हैं।

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हिमाचल (Himachal) और अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने कर्मचारियों पर लागू की है। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख 15 हजार एनपीएस कर्मचारियों को वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के उपरांत अनेक लाभ प्रदान किए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनपीएस कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सरकार संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई करेगी, ताकि सभी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि एनपीएस केन्द्र सरकार (Central Government) द्वारा कार्यान्वित योजना पर आधारित है और भविष्य में केंद्र की ओर से जब भी इसमें कोई बदलाव होता है तो प्रदेश सरकार भी उसे तत्काल प्रभाव से लागू करेगी।

2019 से 14 प्रतिशत किया अंशदान

सरकार द्वारा एक अप्रैल 2019 से सरकारी अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया जिससे एनपीएस कर्मियों को 175 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे इन कर्मियों को अधिक पेंशन मिलेगी। एनपीएस कर्मचारियांे के लिए सरकार 911 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अंशदान देगी जो वर्ष 2017.18 में 260 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियांे की तर्ज पर एनपीएस कर्मियों को भी अब फैमिली पेंशनध्इनवेलिड पेंशन की सुविधा वर्ष 2003 से दी गई है।

 

कर्मचारियांे को नहीं पूरी जानकारी

सदस्यों की ओर से कहा गया कि निवेशए शेयर मार्केटए वर्तमान ट्रेन्ड के भविष्य में सम्भावित प्रतिलाभ इत्यादि के बारे में कर्मचारियों को जानकारी का अभाव रहता है और ऐसे में वे उचित रिटर्न को देखते हुए फण्ड मैनेजर इत्यादि का सही ढंग से चयन नहीं कर पाते हैं। समिति ने निर्णय लिया कि इस पर उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी की अध्यक्षता में एक आन्तरिक सलाहकार समूह (इन्टरनल एडवाइजरी ग्रुप) का गठन किया जाएगा और उसमें अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। यह समूह समय-समय पर कम से कम प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक एडवाइजरी जारी कर पिछले रिटर्न, विभिन्न निवेश उपकरणों तथा संभावित निवेश अवसरों के बारे में जानकारी साझा करेगा।

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