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नादौन में पिछली बीजेपी सरकार के अधूरे काम को पूरा किया सुक्खू ने
Last Updated on July 6, 2023 by sintu kumar
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश की पिछली जयराम सरकार (Former Bjp Govt in Himachal) ने विधानसभा चुनाव से पहले नादौन में जिस लघु सचिवालय (Mini Secretariat) को वर्चुअल उद्घाटन कर अधूरा छोड़ दिया था, उसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने पूरा कर दिया। उन्होंने गुरुवार को नादौन (Nadaun) में लगभग 12.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लघु सचिवालय का लोकार्पण किया। इस सचिवालय से लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने के 6 माह बाद ही लघु सचिवालय में सफलतापूर्वक कार्य संचालन आरम्भ कर दिया है। इस लघु सचिवालय की आधारशिला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। बाद में बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
झूठा श्रेय लेना चाहते हैं नड्डा
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर की स्वीकृति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (Fake Claim of Jagat Prakash Nadda) के दावे को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि 3 मार्च, 2014 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उनके ( सुक्खू के) आग्रह पर यह मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए 189 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी अध्यक्ष इस मेडिकल कॉलेज का झूठा श्रेय लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति प्रदान करते हुए इसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
चंडीगढ़ की हिस्सेदारी की कोशिश करते रहेंगे
सीएम ने विपक्ष से आग्रह किया कि वह इस तरह के झूठे श्रेय लेने के बजाय केन्द्र के समक्ष हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने में राज्य सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित चण्डीगढ़ में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी (Himachal share on Chandigarh) बनती है और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड की परियोजनाओं में रॉयल्टी इत्यादि में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के सेब उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो और इसके लिए उन्होंने बागवानी मंत्री से भी चर्चा की है। प्रदेश सरकार इस मामले में शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी।
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