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आठ माह बाद अधिकारियों के भी खुले स्कूल, क्लासें लगनीं शुरू- जानने के लिए पढ़ें खबर
दयाराम कश्यप/सोलन। आठ माह बाद अधिकारियों के भी स्कूल (School) खुल गए हैं और क्लासें लगनी शुरू हो गई हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं जनमंच कार्यक्रम (Janmanch Program) की। अर्की में जनमंच के दौरान सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत पर मंत्री जी ने अधिकारियों खूब क्लास लगाई। लोगों की समस्याओं को घरद्वार पर हल करने के लिए जिला सोलन (Solan) के अर्की में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज (Minister Suresh Bhardwaj) ने की। इस दौरान सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने के सामने आए मामले को लेकर मंत्री जी ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और मामले को जल्द सुलझाने के आदेश दिए।
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बता दें कि जनमंच में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर ही कब्जा करके अतिक्रमण (Encroachment) करने का मामला उठाया। व्यक्ति ने बताया कि बीते कई सालों से ये समस्या सामने आ रही है, इस समस्या का जब बीते सालों में कोई समाधान ना हुआ और अधिकारी भी बेबस दिखाई दिए तो शिकायतकर्ता ने जनमंच का द्वार चुना। अर्की में आयोजित जनमंच में शिकायतकर्ता जितेंद्र ठाकुर ने शहरी विकास मंत्री को बताया कि वैसे तो अगर किसी की जमीन (Land) पर कोई अतिक्रमण करें तो व्यक्ति सरकार और प्रशासन के पास गुहार लगाता है, लेकिन अगर सरकार की जमीन पर ही कोई कब्जा करे और विभाग भी कुछ ना कर पाए, तो आम आदमी की आस भी टूट जाती है। शिकायतकर्ता जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि वो करीब 2015 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर सड़क को संकरा कर रहे हैं, जिससे आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर इस समस्या के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो गुंडागर्दी करके उन लोगों द्वारा उन्हें चुप करा दिया जाता है।
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इस मुद्दे को सुनकर शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा की अगर सरकारी भूमि पर इस तरह से कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, तो उसपर कार्रवाई ना कर पाना विभाग की लेटलतीफी को दिखाता है। मंत्री ने मौके पर ही एसडीएम अर्की, एक्सेन पीडब्ल्यूडीए और संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाकर तुरंत सरकारी भूमि (Govt Land) पर कब्जा कर लिया जाए। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द जल्द अतिक्रमण को हटाने के लिए डिमार्केशन करवाकर इस मामले को खत्म किया जाए।
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