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सीएम जयराम ने केंद्रीय वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात, किया ये आग्रह
नई दिल्ली शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से 100 मिलियन डॉलर के एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण की परियोजना को पुनः आरंभ करने का आग्रह किया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 20 उप-परियोजनाएं शामिल हैं और कहा कि राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग (Atal Tunnel Rohtang) के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित कर इस स्थल को बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने एशियाई विकास बैंक परियोजना को पुनः आरम्भ करने के पर विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीएम जयराम को विकास में गति के लिए शीघ्र निधि तथा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाईन का उपयोग करने को कहा। उन्होंने जयराम ठाकुर को कोविड टीकाकरण की प्रथम खुराक के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए बधाई दी।
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सीएम जयराम उड़ान योजना के तहत किराया घटाने पर जताया आभार
वहीं जय राम ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya M Scindia) से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से मंडी जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तथा शिमला, भुन्तर और कांगड़ा में हवाई अड्डों (Kangra Airport) के विस्तारीकरण से संबंधित स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है और हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तारीकरण से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी जिससे पर्यटन (Tourist) को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने उड़ान योजना के तहत किराया घटाने के लिए केंद्रीय मंत्री तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि उड़ानों को सस्ता करना सार्वजनिक हित में एक बड़ी पहल है। केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसकी प्रगति बारे जानकारी देने को कहा। उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
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