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हिमाचल विधानसभा: नाहन सैन्य क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कमेटी

डॉ. राजीव बिंदल नाहन के साथ सटे सैन्य क्षेत्र के आस-पास बसे नागरिकों की गंभीर समस्याओं

हिमाचल विधानसभा: नाहन सैन्य क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कमेटी

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने व ऐतिहासिक शहरों में से एक नाहन (Nahan) के साथ सटे सैन्य क्षेत्र (Military Area) के आस-पास बसे नागरिकों की गंभीर समस्याओं के हल के लिए प्रदेश सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करेगी। जलशक्ति व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में विधायक डॉ राजीव बिंदल (MLA Dr. Rajeev Bindal) द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में यह घोषणा की। महेंद्र सिंह ने कहा कि इस कमेटी में सेना स्टेशन के कमांडर को शामिल किया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर विचार कर इसका शीघ्र और स्थाई हल निकल सके। उन्होंने कहा कि सरकार सैन्य क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नाहन सैन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए भूमि के हस्तांतरण का मामला सेना के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सैन्य क्षेत्र का सीमांकन पहले ही किया जा चुका है और इसे अदालत ने भी स्वीकार किया है। ऐसे में नए सिरे से सीमांकन नहीं किया जा सकता। यह सीमांकन 28 जुलाई 2015 को किया गया था।

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महेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि सैन्य क्षेत्र में निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि सेना के अधिकारियों द्वारा निर्माण सामग्री की अनुमति प्रदान करने के लिए स्थानीय निवासियों के मामले की सिफारिश की जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र को तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए सेना के साथ-साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों के प्रत्येक सेक्टर के लिए तीन-तीन दिन तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन कमांडर ने संयुक्त निरीक्षण के बाद निर्माण सामग्री को सैन्य क्षेत्र से ले जाने की अनुमति भी दे दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित पटवारी द्वारा आवेदनों के सत्यापन के समय सेना के प्रतिनिधि द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले, बीजेपी सदस्य डॉ. राजीव बिंदल ने यह मामला उठाते हुए कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार की आबादी ऐसी है जो सेना के कारण पूरी तरह प्रभावित है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बिजली, पानी, घर बनाने और घरों की मरम्मत की महीनों तक अनुमति नहीं मिलती।

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