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ई-कॉमर्स कंपनियों के बंपर सेल पर लगेगी ब्रेक,सरकार ने बनाया है ये प्लान

उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन के लिए मंगवाए सुझाव

ई-कॉमर्स कंपनियों के बंपर सेल पर लगेगी ब्रेक,सरकार ने बनाया है ये प्लान

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ई-कॉमर्स कंपनियों (E-Commerce Companies)के बंपर सेल (Bumper Sale Offer) ऑफर पर अब ब्रेक लगने जा रही है। सरकार ने एक प्लान के तहत इन कंपनियों पर लगाम कसने के लिए ही सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा डीपीआईआईटी (DPIIT Mandatory) के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन (Amend Consumer Protection E-Commerce Rules- 2020) करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

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पता चला है कि सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके उपयोगकर्ताओं को गुमराह (Misleading Users) करने पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालना अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। इन प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम,पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स नियम 2020) को पहली बार पिछले साल जुलाई में अधिसूचित किया गया था, इसके उल्लंघन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव 6 जुलाई, 2021 तक ईमेल द्वारा ([email protected]) पर भेजे जा सकते हैं।


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सरकार का कहना है उसे पीड़ित उपभोक्ताओं, व्यापारियों और संघों से ई-कॉमर्स प्रक्रिया में व्यापक धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि, पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स रियायती बिक्री (E-Commerce Discount Sales) पर प्रतिबंध (Banned) नहीं होगा, केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार-बार फ़्लैश बिक्री, कीमतों में वृद्धि करती है तथा सबके के लिए एक समान अवसर वाला मंच उपलब्ध कराने से रोकती है, ऐसी बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

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