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MC Election : High Court का आयोग व शहरी विकास विभाग सचिव से जवाब-तलब

MC Election : High Court का आयोग व शहरी विकास विभाग सचिव से  जवाब-तलब

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दायर याचिका पर नोटिस किया जारी, 26 को सुनवाई

MC Election: शिमला। हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के चुनाव से जुड़ी वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मई को जारी आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग व शहरी विकास विभाग के सचिव से 26 मई तक जवाब-तलब किया है। प्रार्थी राजू ठाकुर के अनुसार चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव टालने के इरादे से यह अधिसूचना जारी की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।

MC Election: प्रार्थी ने  स्पेशल रिविजन आफ इलेक्ट्रोल रोलस को दी चुनौती

प्रार्थी ने राज्य निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिविजन आफ इलेक्ट्रोल रोलस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता राजू ठाकुर ने निर्वाचन आयोग के इस आदेशों को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी है।

याचिककर्ता ने कहा कि संविधान की धारा 243 यू में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला तर्क संगत नहीं हैं। उन्होंने इस फैसले पर रद्द करने और निर्वाचन आयोग को चार जून से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने का आदेश देने का आग्रह भी कोर्ट से किया है। प्रार्थी के अनुसार शिमला नगर निगम चुनावों को चार जून तक पूरा किया जाना ही संवैधानिक होगा क्योंकि इसके बाद नियमों के तहत नगर निगम के सदन को एक भी दिन की एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। 

वोटर लिस्टों में नाम जोड़ने को दिया था अतिरिक्त समय

गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम शिमला के चुनावों से जुड़ी वोटर लिस्टों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था जिसमें ने तीस अप्रैल आैर पहली मई को वोटर लिस्टों में नाम जोड़ने का अतिरिक्त समय दिया था। अब चुनाव आयोग के 9 मई को जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम शिमला के नए वोटरों को बनाने के काम को विभिन्न चरणों से पूरा करने के बाद 23 जून को सेप्लीमेंटरी लिस्ट टू जारी करने के आदेश जारी कर दिए। प्रार्थी ने आयोग के इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थी ने आयोग के आदेशों पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई है जिस पर फिलहाल कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किए हैं।

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