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कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी में खुशी की घंटी, एक लाख युवाओं को नौकरी की आस
Last Updated on January 13, 2023 by sintu kumar
आरपी नेगी, शिमला। कांग्रेस (Congress) द्वारा विधानसभा चुनावों में अपनी घोषणा पत्र में शामिल की गई पहली गारंटी को पहली कैबिनेट (Cabinet) में ही लागू कर दी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस अहम निर्णय से राज्य के 1 लाख 37 हजार एनपीएस कर्मचारियों में खुशी की घंटी बज गई। कांग्रेस सत्ता में काबिज होते ही कर्मचारियों को पहली कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) के फैसले का इंतजार थाए लोहड़ी के दिन हुई कैबिनेट बैठक में इन एनपीएस कर्मचारियों को खुशियों का उपहार भी मिल ही गया।
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चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही ओपीएस (OPS) लागू करेंगे। जिसे शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बहाल करने के लिए मुहर लग गई। ओपीएस पर पहले ही साल 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आने वाले सालों में वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा। बात रही महिलाओं को 15 सौ रुपये प्रति माह देने की। प्रदेश की बेरोजगार महिलाएं जो 18 से 60 वर्ष की आयु की हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। गारंटी नंबर दो को लागू करने से पहले कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee) पूरी स्टडी करेगी, नियम एवं शर्तें तय करेगी और उसके बाद ही यह योजना लागू होंगी। इसके साथ-साथ प्रदेश के एक लाख युवाओं को रोजगार देने का भी निर्णय हुआ है। इसके लिए भी सब कमेटी बन गई है। सुक्खू सरकार के इस निर्णय से युवाओं को रोजगार की आस बढ़ गई है।
कर्मचारियों ने प्रदेश भर में नाच गाकर और पटाखे फोड़कर मनाई खुशी
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ओपीएस बहाली की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल (Party Atmosphere) है। कर्मचारी नाच गाकर, मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। हिमाचल के हर जिला में हर ब्लॉक पर कर्मचारी खुशी मना रहे हैं। बता दें कि आज सुबह से ही प्रदेश सचिवालय के बाहर सैंकड़ों एनपीएस कर्मचारी (NPS Employees) डटे हुए थे। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ही यह सभी सचिवालय के बाहर नाच गा रहे थे। जैसे ही कैबिनेट खत्म हुई और सीएम सुक्खू ने मीडिया से रूबरू होकर कर्मचारियों को यह खुशी दी, उसके बाद तो पूरे हिमाचल में नाच गाना और पटाखे फूटना शुरू हो गए।
कर्मचारियों (Employees) का कहना है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से 1 लाख 36 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पूर्व बीजेपी सरकार (BJP Govt) से भी ओपीएस बहाली की मांग की थी और इसके लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन भी किए लेकिन पूर्व बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा ओपीएस को मंजूरी देने के बाद कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा और सीएम को पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाएगा।