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मंत्री जी समझा गए लेकिन जिला परिषद कॉडर कर्मी अड़े, हड़ताल रहेगी जारी

47,00 कर्मचारी बीते एक सप्ताह से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं

मंत्री जी समझा गए लेकिन जिला परिषद कॉडर कर्मी अड़े, हड़ताल रहेगी जारी

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शिमला। आंदोलनरत जिला परिषद कॉडर के हड़ताली कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राहत मिलेगी। कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का मामला कैबिनेट में जाएगा। जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने के मकसद से 5 सदस्यीय कमेटी का भीं गठन होगा। कमेटी यह पता लगाएगी कि देश के किस राज्य में इन कर्मचारियों का विभाग में समायोजन हुआ है। उसी तर्ज पर प्रदेश में भी इनके लिए नीति बनेगी। कमेटी में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक के अलावा बाकी नुमांइदे जिला परिषद काडर कर्मचारियों के होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला परिषद काडर कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। लेकिन जिला परिषद कॉडर के हड़ताली कर्मचारियों ने मंत्री जी की बात से असहमत होने हुए हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग में समायोजन पर अड़े रहे।

यह भी पढ़ें:जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को मिला पंचायत प्रधानों का मिला साथ, सरकार से की ये मांग

राज्य में जिला परिषद कॉडर के करीब 47,00 कर्मचारी बीते एक सप्ताह से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायतों और विकास खंडों में काम काज प्रभावित होकर रह गया है। लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पा रहे। पंचायतों में विवाह पंजीकरण नहीं हो पा रहा। विपक्ष जिला परिषद काडर कर्मचारियों की हड़ताल को मुद्दा बना रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतों व काम काज के प्रभावित होने की वजह से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हड़ताली कर्मचारियों के नुमाइंदों के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक में पंचायती राज महासंघ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर विभागीय मंत्री ने इन्हें छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राहत प्रदान करने का मुद्दा कैबिनेट के समक्ष ले जाने का आश्वासन कर्मचारियों को दिया।

जुलाई माह में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के साथ साथ इनका ग्रामीण विकास के काडर में विलय के मुद्दे पर चर्चा के बाद 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला लिया। साथ ही 73 वें संविधान संशोधन की बारीकियों का अध्ययन कर भी हड़ताली कर्मचारियों के मुद्दे पर फैसला होगा। विभागीय मंत्री वीरेंद्र कंवर के बताया कि बैठक के बाद कर्मचारी हड़ताल को वापस लेने को राजी हैं। मगर इससे पहले वह अपनी बैठक करेंगे।

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