शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के लिए 40 साल बाद नया डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट( Draft of new development plan) जारी कर दिया है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज( Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने शिमला के बचत भवन में नए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और अब नए डेवलमेंट प्लान पर आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया । शहरी विकास विभाग द्वारा अमृत योजना के तहत GIS के तहत ये ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट की कॉपी टीसीपी कार्यालय, नगर निगम कार्यालय के अलावा वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि लोग इस नए डेवलपमेंट प्लान को पढ़ सके। विभाग जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट ( Cabinet)में लाया जाएगा।

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प्लान के मुताबिक राजधानी के 17 ग्रीन एरिया में आवासीय भवन ( Residential building)बनाने की छूट मिल सकती है। ढाई मंजिला भवन बनेंगे, इसमें दो मंजिला और एटिक शामिल होगा। पुराने भवन जो बने हुए हैं, उन्हें ओल्ड लाइन पर मंजूर किया जा सकेगा। ग्रीन एरिया में हरे पेड़ों को काटने व गिराने पर रोक रहेगी। इसके साथ के दो वर्ग मीटर के दायर में भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा।

वन भूमि से भवन की दूरी पांच मीटर रखना अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में चेंज आफ लैंड और बिल्डिंग यूज की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कटिग एक साथ साढ़े तीन मीटर ही हो सकेगी।
यहां पर बनने वाले भवनों में सोलर प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिग सभी भवनों के लिए लगाना अनिवार्य किया जाएगा। नॉन कोर एरिया में 3 फ्लोर पार्किंग, ऐटिक बनाने की अनुमति प्रस्तावित है। शहर और प्लानिग एरिया के लिए ये पहला डेवलपमेंट प्लान होगा।

शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 40 साल बाद शिमला शहर के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है

1979 में शिमला का अंतरिम डेवलपमेंट प्लान बना था। इसके बाद आज तक प्लान नहीं बन सका। अब उस पर काम किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में भी राज्य सरकार को तुरंत प्लान बनाने के लिए कहा था। जिसके बाद इस पर काम शुरू किया गया और डेवलपमेंट का प्लान तैयार कर लिया गया है और अब एक माह का समय आपत्ति दर्ज करने का दिया गया है उसके बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

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